सामान्य माणसाला अनेक ठिकाणी भेडसावणारा प्रश्न आणि प्रत्तेक ठिकाणी येणारी अडचण म्हणजे कायदा
आशीच काहीशी परिस्थिती आता झाली आहे ,
मी लहान असताना शेतीचा माल विकण्यासाठी जेंव्हा वडिलांसोबत बाजार पेठेत जायचो तेंव्हा आडते आमचे धान्य हातात घेवून तीनदा खालीवर करत बोली लावायचे , आणि शेवटी मनात येईल तो आकडा
बोलून हातातील धान्य फेकून मोकळा होत कधी आमचे गाडी भाडेहि त्यात निघत नव्हते , मग उत्पादन खर्च आणि नफा तर खूप दूर , मग आमची मेहनत कोणी दिवसा ढवळ्या फुकट भाव लिलाव करतो , याला प्रतीम्बंध करण्यासाठी काही कायदा आहे का याचा मी विचार करायचो , पण कायद्याची परिस्थिती आगदी वेगळी होती , शेत मालाला येणारा उत्पादन खर्च त्याचे होणारे नुकसान आणि त्याला मिळणारा नफ़ा याचे गणित मांडणारा कायदा मला आजून सापडला नाही , मग कायद्याचा शेतकर्याला उपयोग काय ?
किमान वेतन कायद्या नुसार काम करणार्या माणसाला कुठलीही बँक गरज पडल्यास कर्ज देत नाही , उदा सध्या किमान वेतन कायदा सांगतो ३५०० रु पगार द्या , पण ३५०० रु महिना कामावनाराला कर्ज देणारी बँक मला तरी आजून सापडलेली नाही , मग कान वेतनानुसार काम करणारा ला कायद्याचा काय उपयोग ?
शेती परवडत नाही नोकरी करून पोट भरत नाही , मग उद्योग करायचे म्हटले तर औद्योगिक क्षेत्रात
भूखंड वाटप करताना ८० % जमीन वाटप होई पर्यंत जो येईल त्याला प्लॉट पण त्यावेळेस मोठे उद्योग हाजारो एकर जमीन घेतात आणि छोटे उद्योग अस्तित्वात हि नसतात , मग जेंव्हा छोटे उद्योग येतात तेंव्हा येते दुसरी पद्धत विस्थारी करण पूर्वी ज्याचा प्लॉट आहे त्यालाच प्लॉट , आमचा नंबर नाहीच , मग तिसरी पद्धत निविदा
मोठमोठाले प्लॉट आणि जो जास्त किंमत देईल त्याला प्लॉट , आमचा नंबर नाहीच , मग चौथि पद्धत विदेशी कंपनीला प्राधान्य आम्ही भारतात जन्म घेतला हाच आमचा दोष मग आम्हाला कायद्याचा उपयोग काय ?
आशीच काहीशी परिस्थिती आता झाली आहे ,
मी लहान असताना शेतीचा माल विकण्यासाठी जेंव्हा वडिलांसोबत बाजार पेठेत जायचो तेंव्हा आडते आमचे धान्य हातात घेवून तीनदा खालीवर करत बोली लावायचे , आणि शेवटी मनात येईल तो आकडा
बोलून हातातील धान्य फेकून मोकळा होत कधी आमचे गाडी भाडेहि त्यात निघत नव्हते , मग उत्पादन खर्च आणि नफा तर खूप दूर , मग आमची मेहनत कोणी दिवसा ढवळ्या फुकट भाव लिलाव करतो , याला प्रतीम्बंध करण्यासाठी काही कायदा आहे का याचा मी विचार करायचो , पण कायद्याची परिस्थिती आगदी वेगळी होती , शेत मालाला येणारा उत्पादन खर्च त्याचे होणारे नुकसान आणि त्याला मिळणारा नफ़ा याचे गणित मांडणारा कायदा मला आजून सापडला नाही , मग कायद्याचा शेतकर्याला उपयोग काय ?
किमान वेतन कायद्या नुसार काम करणार्या माणसाला कुठलीही बँक गरज पडल्यास कर्ज देत नाही , उदा सध्या किमान वेतन कायदा सांगतो ३५०० रु पगार द्या , पण ३५०० रु महिना कामावनाराला कर्ज देणारी बँक मला तरी आजून सापडलेली नाही , मग कान वेतनानुसार काम करणारा ला कायद्याचा काय उपयोग ?
शेती परवडत नाही नोकरी करून पोट भरत नाही , मग उद्योग करायचे म्हटले तर औद्योगिक क्षेत्रात
भूखंड वाटप करताना ८० % जमीन वाटप होई पर्यंत जो येईल त्याला प्लॉट पण त्यावेळेस मोठे उद्योग हाजारो एकर जमीन घेतात आणि छोटे उद्योग अस्तित्वात हि नसतात , मग जेंव्हा छोटे उद्योग येतात तेंव्हा येते दुसरी पद्धत विस्थारी करण पूर्वी ज्याचा प्लॉट आहे त्यालाच प्लॉट , आमचा नंबर नाहीच , मग तिसरी पद्धत निविदा
मोठमोठाले प्लॉट आणि जो जास्त किंमत देईल त्याला प्लॉट , आमचा नंबर नाहीच , मग चौथि पद्धत विदेशी कंपनीला प्राधान्य आम्ही भारतात जन्म घेतला हाच आमचा दोष मग आम्हाला कायद्याचा उपयोग काय ?
