सामान्य माणसाला अनेक ठिकाणी भेडसावणारा प्रश्न   आणि प्रत्तेक ठिकाणी   येणारी  अडचण म्हणजे कायदा
आशीच  काहीशी परिस्थिती आता झाली आहे ,
मी  लहान असताना  शेतीचा  माल विकण्यासाठी  जेंव्हा  वडिलांसोबत  बाजार पेठेत जायचो तेंव्हा  आडते  आमचे  धान्य  हातात घेवून  तीनदा खालीवर करत  बोली लावायचे , आणि  शेवटी  मनात येईल तो आकडा
बोलून  हातातील धान्य  फेकून मोकळा होत  कधी आमचे गाडी भाडेहि त्यात निघत नव्हते , मग उत्पादन खर्च आणि  नफा तर खूप दूर , मग  आमची मेहनत  कोणी दिवसा  ढवळ्या  फुकट भाव लिलाव करतो , याला प्रतीम्बंध करण्यासाठी काही कायदा आहे का याचा मी विचार करायचो , पण कायद्याची परिस्थिती आगदी  वेगळी होती ,  शेत मालाला येणारा उत्पादन खर्च  त्याचे होणारे नुकसान आणि त्याला मिळणारा नफ़ा  याचे गणित  मांडणारा कायदा मला आजून सापडला नाही , मग कायद्याचा शेतकर्याला उपयोग काय ?
          किमान वेतन कायद्या नुसार काम करणार्या माणसाला  कुठलीही बँक  गरज पडल्यास कर्ज देत नाही , उदा सध्या किमान वेतन कायदा सांगतो  ३५०० रु पगार द्या , पण ३५०० रु महिना कामावनाराला  कर्ज देणारी बँक मला तरी आजून सापडलेली नाही , मग  कान वेतनानुसार   काम करणारा ला कायद्याचा काय उपयोग ?
          शेती परवडत नाही  नोकरी करून   पोट  भरत  नाही  , मग उद्योग करायचे म्हटले तर  औद्योगिक क्षेत्रात
भूखंड वाटप करताना  ८० % जमीन वाटप होई पर्यंत जो  येईल त्याला प्लॉट  पण त्यावेळेस  मोठे उद्योग हाजारो एकर  जमीन घेतात आणि  छोटे उद्योग अस्तित्वात हि  नसतात , मग जेंव्हा छोटे उद्योग येतात तेंव्हा येते दुसरी पद्धत  विस्थारी करण  पूर्वी ज्याचा प्लॉट आहे त्यालाच प्लॉट , आमचा नंबर नाहीच , मग तिसरी पद्धत  निविदा
मोठमोठाले प्लॉट  आणि जो  जास्त किंमत देईल त्याला प्लॉट , आमचा नंबर नाहीच , मग चौथि  पद्धत   विदेशी कंपनीला प्राधान्य  आम्ही भारतात जन्म घेतला  हाच आमचा  दोष  मग आम्हाला कायद्याचा  उपयोग काय ?